शिक्षक महासंघले धोका दियो: राहत र बालविकास शिक्षक भन्छन्

७ असोज, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दै राहत शिक्षक र बालविकास शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा सहभागी भएका उनीहरु महासंघले सरकारसँग सम्झौता गरेर आन्दोलन अन्त्य गरे पनि अझै आन्दोलनमै छन् ।

राहत शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने र बालविकास शिक्षकहरुले बालविकास केन्द्र विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने, बालविकास शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालविकास शिक्षकलाई आधारभूत तह (१–५) शिक्षक सरह तलब हुनुपर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा फेल हुने शिक्षकलाई अनुदान दिएर बिदा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा ‘राहत शिक्षक अनुदान कोटा दरबन्दीमा कायम भएपछि हुने विज्ञापनमा राहत तथा विशेष शिक्षामा कार्यरतलाई उमेर हद नलाग्ने, दरबन्दी कायम भएको राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारमा ५० प्रतिशत कार्यरत मध्येबाट पदपूर्ति हुने’ व्यवस्था छ ।

राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले भने राहत शिक्षकको ४० हजार दरबन्दीमा हाल राहत  अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिनुपर्ने माग राखेका छन् । अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले भने ‘हामी ४० हजारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिने निर्णय नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

शिक्षक तथा सरकारबीच भएको ६ बुँदे सहमतिमा ‘साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदानकोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सिमित प्रतिस्पर्धाका सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिक तर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने’ उल्लेख छ ।