ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि बनाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघ, नेपाली मुद्दा समेट्न दबाब

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको विषयमा छुट्टै महासन्धि तयार गर्ने भएको छ।

विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनले ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोग्नुपरेका दुःख तथा मानव अधिकारको अभावजस्ता विषय समेट्न नसक्ने भन्दै विशिष्ट अधिकार प्रत्याभूत गराउन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि बनाउन लागिएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले काठमाडौँमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक समाजका संस्थाहरूसँग छलफल गरेर सुझाव सङ्कलन गरेको छ। महासन्धि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला त्यसमा अल्पविकसित तथा दक्षिण एसियाली देशका मुद्दाहरू समावेश गराउन काठमाडौँमा तीन दिने परामर्श कार्यशाला आयोजना गरिएको छ।

कार्यशालामा बोल्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको ज्येष्ठ नागरिक विभागकी प्रमुख डा. चित्रलेखा मेरी मासीले विश्वव्यापी रूपमा बुढ्यौलीको जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेकाले कानूनी रूपमा बाध्यकारी महासन्धि आवश्यक भइसकेको बताएकी छन्। एसिया-प्रशान्त क्षेत्र विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा बुढा नागरिकहरूको सङ्ख्या बढी हुने महाद्वीप बनेकाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

 

संसारका ६५ वर्षभन्दा माथिका प्रत्येक छ जनामध्ये एक जनाले हिंसा, दुर्व्यवहार वा उपेक्षा भोगिरहेको जानकारी पनि उनले दिएकी छन्। डा. मासीले भनिन्, ‘इतिहासमै पहिलो पटक सन् २०१८ मा ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाभन्दा ६० वर्ष माथिका मानिसहरूको सङ्ख्या बढी थियो। सन् २०३० सम्ममा १ वर्ष मुनिका बालबालिकाभन्दा ८० वर्ष माथिका मानिसहरूको सङ्ख्या बढी हुने प्रक्षेपण छ।’

सरकारहरूले तथ्याङ्क वर्गीकरण नगरेको औँल्याउँदै उनले थपिन्, ‘सरकारहरूले उमेरका आधारमा तथ्याङ्क वर्गीकरण नगर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू नीति निर्माणमा अदृश्यप्रायः छन्। महिलासम्बन्धी ‘सीडा’ वा अपाङ्गतासम्बन्धी ‘सीआरपीडी’ जस्तै ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि छुट्टै महासन्धि चाहिन्छ।’

यो नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजले विकसित मात्र नभई विकासशील र गरिब देशका ज्येष्ठ नागरिकको जीवनमा पनि समान रूपमा रूपान्तरण ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्। उमेर ढल्किने प्रक्रिया प्राकृतिक भएकाले आजका युवाले आफ्नै सुरक्षित भविष्य र अधिकारका लागि अहिल्यैदेखि यस विषयमा चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अधिकारकर्मी डाक्टर रेनु अधिकारीले नेपालमा जनसाङ्ख्यिकीय बनावट तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेकाले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि राज्यले बेलैमा ठोस नीति बनाउनुपर्ने बताएकी छन्। सन् २०३० पछि नेपाली समाज ६० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका नागरिकको बाहुल्य भएका अग्रणी देशहरूमध्ये पर्ने उनले उल्लेख गरिन्।

 

वैदेशिक रोजगारी र युवा पलायनका कारण घरमा छोराछोरी नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा एक्लोपन, डिप्रेसन र अल्जाइमर जस्ता समस्याहरू बढ्न थालेको उनले बताइन्। आफ्नो धारणा राख्दै डा. अधिकारीले भनिन्, ‘हामीकहाँ सन् २०३० पछि ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूको जनसङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दैछ। पहिले गाउँघरमा बुहारी पुस्ता हिंसाको पीडा लिएर आउँथे भने अहिले सासू र ससुरा पुस्ता हिंसाको केस लिएर आउन थाल्नुभएको छ।’

वैदेशिक रोजगारीका कारण सिर्जित समस्या दर्साउँदै उनले थपिन्, ‘वैदेशिक रोजगारीका कारण एक्लोपन र डिप्रेसनको समस्या बढेको छ। राष्ट्रसंघको महासन्धिमा हाम्रा यस्ता विशिष्ट समस्या नछुटुन् भनेर यो परामर्श आयोजना गरिएको हो।’

 

ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय सञ्जालकी संयोजक शान्तलक्ष्मी श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने पुरातन दृष्टिकोण परिमार्जन गरी अधिकारमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। उनले भनिन्, ‘हाम्रो देशमा कानून र नीतिहरू भए पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभेदपूर्ण नै छ। बुढाबुढी हुनासाथ असहाय र दया-मायाका पात्र मात्र मान्ने परिपाटी गलत छ।’ ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दामा उनीहरूकै प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने उनले बताइन्।

हालसम्म महिला, बालबालिका वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूजस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि छुट्टै महासन्धि बनेको छैन। महासन्धिले ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुर्व्यवहार, आर्थिक शोषण र उपेक्षालाई रोक्न कानूनी आधार दिने विश्वास लिइएको छ। यो कार्यशाला संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, महिला ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय सञ्जाल, विदुषी र मायाको पहिचानको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो।