जलवायु नीतिमा युवाका लागि छुट्टै वित्तीय कोष र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको माग

काठमाडौँ । जलवायु कार्यमा संलग्न युवा अभियन्ताहरूले जलवायु नीतिमा युवाकेन्द्रित छुट्टै वित्तीय कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

सरकारले जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला युवाहरूले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा आफूहरूलाई केवल सहभागी वा लाभग्राहीका रूपमा नभई निर्णयकर्ताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी युवा जलवायु अभियन्ताहरूले निर्णय प्रक्रियामा युवाको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरे।

जलवायुका लागि नेपाली युवाहरूको सञ्जालकी राष्ट्रिय संयोजक आकृति डोटेलले युवाहरूको छुट्टै संस्थागत संयन्त्र स्थापनाका सम्बन्धमा नीतिमा नै व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिन्। तेस्रो एनडीसी बनाउने क्रममा युवाहरूबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेकाले छुटेका विषयसहित युवाको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै वित्तीय व्यवस्था नीतिमै समावेश गरिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

‘हामीले ७५३ वटै पालिकामा क्लाइमेट च्याम्पियनको अवधारणा प्रस्ताव गरेका थियौँ,’ डोटेलले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्ने, जलवायु उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने र अन्य युवालाई सहयोग गर्ने दृष्टिले यो सकारात्मक प्रस्ताव हो।’

हामीले दिएका धेरै सुझावमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण विषय अझै पनि छुटेको महसुस गरेको उनले बताइन्। युवाले आफ्ना आवाज र सुझाव नियमित रूपमा राख्न सक्ने संस्थागत संयन्त्रको अभाव रहेको उनको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ को समीक्षा गर्दा युवालाई जम्मा तीन ठाउँमा मात्र उल्लेख गरिएको पाइएकाले युवालाई निगरानीकर्ताका रूपमा मात्र नभई नीति निर्माणको टेबुलमै सहभागी गराउनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।

‘हामीले ग्रीन क्लाइमेट फण्डकै माग गरेका होइनौँ,’ उनले थपिन्, ‘तर स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा अनुदान, इन्टर्नसिप, अनुसन्धान तथा अन्य कार्यक्रममार्फत युवालाई सहयोग गर्ने छुट्टै कोषको व्यवस्था गरियो भने यसले जलवायु सहनशीलता निर्माणमा मद्दत गर्नेछ।’

अर्की जलवायु अभियन्ता दीक्षा सुवेदीले जलवायु नीतिमा युवाका लागि छुट्टै क्षेत्रगत लक्ष्य स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरिन्। विभिन्न जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट युवाका लागि कति स्रोत छुट्याइने भन्ने विषय नीतिले नै स्पष्ट पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

‘जलवायु परिवर्तन नीतिको संशोधन प्रक्रियामा युवाका लागि छुट्टै क्षेत्रगत लक्ष्य निर्धारण गर्ने विषय अझै पर्याप्त रूपमा समेटिएको छैन,’ सुवेदीले भनिन्, ‘ग्रीन क्लाइमेट फण्ड लगायतका कोषबाट युवाका लागि कति प्रतिशत स्रोत छुट्याइने र युवा लक्षित वित्तीय संयन्त्र कसरी सञ्चालन हुने भन्ने स्पष्ट छैन।’

अहिले पनि सरकारले युवालाई मुख्यतः लाभग्राहीका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको उनले बताइन्। बालबालिका तथा युवाका लागि छुट्टै अध्याय, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, जलवायु वित्त र युवा लक्षित कार्यक्रमसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नयाँ नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

अर्का युवा जलवायु अभियन्ता अटलदेव ढकालले युवालाई निष्क्रिय लाभग्राही नभई सक्रिय परिवर्तनकर्ताका रूपमा नीतिमा नै स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा युवा र बालबालिकालाई अझै पनि निष्क्रिय लाभग्राहीका रूपमा हेरिएको छ,’ ढकालले भने, ‘अब यो दृष्टिकोण परिवर्तन गरी उनीहरूलाई परिवर्तनका सक्रिय पात्र तथा निर्णय प्रक्रियाका साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ।’

प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका कार्यक्रम व्यवस्थापक सन्तकुमार महर्जनले जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ ले युवालाई सहभागितामा मात्रै सीमित राखेकाले उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा पुर्‍याउने र कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका दिने आधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव आएको जानकारी दिए। प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने उनले बताए।

‘युवाको भूमिका सहभागितामा मात्र सीमित गरिनु हुँदैन,’ महर्जनले भने, ‘उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने, नेतृत्व गर्ने र नीति कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।’

युवाका अनुभव, आवश्यकता र सुझावलाई नीतिमा समेट्न सकियो भने नीति अझ प्रभावकारी, समावेशी र व्यवहारमुखी बन्न सक्ने उनले बताए। कार्यक्रममा सहभागी युवाहरूले जलवायु नीतिमा युवाहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्व, छुट्टै जलवायु वित्तीय व्यवस्था, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि सहयोग र स्थानीयदेखि सङ्घीय तहसम्म प्रभावकारी युवा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने साझा सुझाव दिएका थिए।