साढे ५ वर्षपछि निगमको आरपी प्रणाली पूर्ण हस्तान्तरणको चरणमा

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमको इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) प्रणाली साढे ५ वर्षपछि पूर्ण हस्तान्तरणको चरणमा पुगेको छ । लिमिटेडले आफ्ना सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा व्यापारिक कारोबारलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले ईआरपी परियोजना सम्झौता गरेकोमा साढे ५ वर्षपछि  हस्तान्तरणको चरणमा पुगेको हो ।

यसका लागि निगमले स्वतन्त्र परामर्शदाताका रूपमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको युनिकन्सल्टलाई नियुक्त गरेको थियो ।  युनिकन्सल्टको मूल्याङ्कनअनुसार परियोजनाको कार्यगत आवश्यकतातर्फ करिब ८८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ

२२ करोड ८७ लाखको परियोजना, साढे १९ करोड भुक्तानी

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत छनोट भएको नियोटेरिक नियो सफ्टवेयर जेभीसँग निगमले २०७७ साउन ४ गते प्रणाली निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो। २०७८ वैशाखदेखि परीक्षण गरी सोही वर्षको साउनदेखि यो कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

सम्झौताअनुसार १२ महिना निर्माण र २४ महिना मर्मतसम्भार गरी कुल ३६ महिनामा काम सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, कोभिड–१९ महामारीलगायतका कारणले सम्झौता अवधि लम्बिन पुगेको थियो।

मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक २२ करोड ८७ लाख १४ हजार ९६९ रुपैयाँ सम्झौता रकम रहेको यस परियोजनामा हालसम्म १९ करोड ४१ लाख ८ हजार ५१३ रुपैयाँ अर्थात् ८४.८७ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी १५.१३ प्रतिशत रकम परियोजनाको अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्रै भुक्तानी गरिने निगमले जनाएको छ।

१५०० डिलर र ६० बोटलर डिजिटल प्रणालीमा

वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने निगमको बिक्री, वितरण, वित्त, लेखा, खरिद, भण्डारण र मानव संसाधन व्यवस्थापन हाल एउटै सफ्टवेयरमा जोडिएको छ।

यससँगै निगमका १ हजार ५०० भन्दा बढी डिलर, ६० बोटलर तथा ६० एयरलाइन्स र एजेन्टले डिपोमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै इन्धनको माग गर्ने, कनेक्ट आईपीएसमार्फत भुक्तानी गर्ने र कारोबार विवरण हेर्ने सुविधा पाउनेछन् ।

यसबाट निगमको आम्दानीतर्फको कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल भएको छ। त्यसैगरी, देशभरका विमानस्थलमा विमानमा इन्धन भर्न ई–डेलिभरी प्रणाली लागू गरिएको छ भने निगमका ८०० भन्दा बढी कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण, भर्ना प्रक्रिया, बिदा तथा भ्रमण व्यवस्थापन पनि सफ्टवेयरमार्फत नै हुन थालेको छ।

जर्मनीको एसएपी कम्पनीद्वारा विकसित ‘एसएपी बिजनेस वन’ प्रविधि र हाना डाटाबेसमा आधारित यो प्रणाली सार्वजनिक इन्टरनेटको सट्टा निगमको आन्तरिक इन्ट्रानेट र लिनक्स सर्भरमार्फत उच्च सुरक्षाका साथ सञ्चालन गरिएको निगमले जनाएको छ।

आईओसीसँगको इन्ट्रीगेसनको तयारी

ईआरपीअन्तर्गत इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेड (आईओसीएल) सँगको प्रणाली एकीकरणको विकास र परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ।

हाल आईओसीएलको मुम्बई कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृति आउन बाँकी छ। स्वीकृति पाएपछि निगमबाट आईओसीएलमा स्वचालित खरिद आदेश जाने र जारी हुने बिजक वास्तविक समयमै निगमको प्रणालीमा प्रविष्ट हुनेछ।

त्यसैगरी आपूर्तिकर्ता र कर्मचारीलाई गरिने बाह्य भुक्तानी प्रणालीको पनि परीक्षण भइसकेको र निगम सञ्चालक समितिले विद्युतीय भुक्तानीलाई औपचारिक मान्यता दिएपछि यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ।

परियोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रदीपकुमार यादवका अनुसार हस्तान्तरणपछि प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार र थप सुविधा विकासका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ बोलपत्र आह्वान गरिनेछ। त्यसअघिको संक्रमणकालीन समयमा निगमकै तालिमप्राप्त प्राविधिक टोलीले प्रणाली सुचारु राख्नेछ।

दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत निगमले बबरमहलस्थित प्रधान कार्यालयमा आफ्नै डाटा सेन्टर स्थापना गर्न बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । यसलाई २०८४ वैशाखसम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ।

भविष्यमा देशभरका स्वचालित डिपोहरूलाई ईआरपीमा आबद्ध गर्दै इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिको प्रयोगमार्फत इन्धन आपूर्ति व्यवस्थालाई थप आधुनिक र पारदर्शी बनाइने निगमले जनाएको छ।